देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा स्थगित, नव्याने होणार फेरविचार, महसूलमंत्री बावनकुळेंची घोषणा

देवस्थानांच्या अतिक्रमित जमिनी मूळ धार्मिक संस्थांना परत मिळाव्यात, या उद्देशाने राज्य सरकारने हा कायदा आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

Revenue Minister Bawankule’s announcement : महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या जमिनींसंदर्भात मोठा वाद निर्माण करणाऱ्या महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम 2026 ला अखेर राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा करत नागरिकांच्या हरकती आणि आक्षेपांचा सन्मान राखत सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. देवस्थानांच्या अतिक्रमित जमिनी मूळ धार्मिक संस्थांना परत मिळाव्यात, या उद्देशाने राज्य सरकारने हा कायदा आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. 5 मे रोजी नागरिकांच्या सूचना आणि हरकतींसाठी प्रारूप मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. मात्र मसुदा जाहीर होताच विविध हिंदुत्ववादी संघटना, देवस्थान ट्रस्ट, सामाजिक संस्था आणि काही राजकीय पक्षांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शवला.

विरोधकांचा आरोप होता की, या कायद्यामुळे मंदिरे, मठ आणि धार्मिक संस्थांच्या मालकी हक्कांवर गदा येऊ शकते. तसेच देवस्थानांच्या जमिनी खासगी व्यक्ती किंवा भू-माफियांच्या ताब्यात जाण्याचा धोका निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. वाढता विरोध आणि प्राप्त झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील हरकती लक्षात घेऊन सरकारने कायदा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

गुन्हेगारी, विषारी दारू आणि आता रेव्ह पार्टी; पुण्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेबाबत पुन्हा निर्माण झाले गंभीर प्रश्न

नेमका काय होता प्रस्तावित कायदा?

ऐतिहासिक काळात राजे-महाराजे, संस्थानिक आणि जमीनदार यांनी मंदिरांच्या पूजा-अर्चा, अन्नछत्रे आणि धार्मिक कार्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी दान दिल्या होत्या. या जमिनींना देवस्थान इनाम जमीन म्हणून ओळखले जाते. प्रस्तावित कायदा या जमिनींचे व्यवस्थापन, मालकी हक्क आणि वापर यासंदर्भातील नियम निश्चित करण्यासाठी आणला जात होता. सरकारच्या मते, राज्यातील लाखो हेक्टर देवस्थान जमिनींवर सध्या अतिक्रमण झाले असून अनेक ठिकाणी मूळ धार्मिक संस्थांनाच त्या जमिनींचा उपयोग करता येत नाही. त्यामुळे या जमिनी पुन्हा देवस्थानांच्या ताब्यात आणण्यासाठी कायदेशीर चौकट उभारण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता.

विकास खारगे समिती करणार सुनावणी

महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमार्फत प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती, आक्षेप आणि सूचनांची सविस्तर सुनावणी केली जाईल. त्यानंतर सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा करून नव्याने कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली.

इस्रायलचा छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा; पुतळा उभारणीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांची मागितली मदत

अतिक्रमित देवस्थान जमिनींबाबत लवकरच निर्णय

बावनकुळे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून देवस्थानांना मिळालेल्या अनेक जमिनींवर आज अतिक्रमण झाले आहे. सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्रावरील जमिनी विविध कारणांनी देवस्थानांच्या प्रत्यक्ष ताब्यात नाहीत. त्यामुळे या जमिनी पुन्हा धार्मिक संस्थांना उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार स्वतंत्रपणे निर्णय घेणार असून यासंदर्भातील धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल. दरम्यान, प्रस्तावित कायदा स्थगित झाल्यामुळे देवस्थान व्यवस्थापन आणि जमिनींच्या हक्कांबाबतचा वाद तात्पुरता थांबला असला, तरी अतिक्रमित जमिनींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार पुढे कोणता नवा मार्ग स्वीकारते, याकडे राज्यभरातील देवस्थान संस्था आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या